आम कोर्ट में तब्दील हो रहे फास्ट कोर्ट, तीन साल में 40 फीसदी बढ़े पेंडिंग मामले

देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत अब धीरे-धीर आम कोर्ट की ही तरह हो गई है. देश के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पिछले तीन साल में लंबित मामलों की संख्या में 40 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2020 के बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग पड़े मामलों की संख्या 10.7 लाख से 15 लाख पहुंच गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इन कोर्ट में भी मामलों की संख्या आम कोर्ट की तरह ही बढ़ती जा रही है. हालांकि, 2020 से लेकर 2022 का दौर कोरोना महामारी से भी प्रभावित रहा है, लेकिन केसों की भारी तादात की वजह से लोगों को न्याय मिलने में भी देरी होगी.

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फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के कंधों पर होती है. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से नाबालिगों के खिलाफ रेप और शोषण जैसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई और न्याय के लिए फास्ट ट्रैक विशेष असादलें भी हैं. इन दोनों अदालतों में पेंडिंग मामले खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं. इन दोनों अदालतों में केसों की संख्या करीब 2 लाख पहुंच गई है.

देश में फिलहाल 764 फास्ट ट्रैक स्पेश कोर्ट कर रही काम

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से पिछले हफ्ते संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश में फिलहाल 764 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही हैं इसमें 411 पॉक्सो कोर्ट के रूप में हैं. सरकार ने बताया कि इन कोर्ट की तरफ से अभी तक 1,44,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है जबकि 1,98,563 मामले लंबित हैं. 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर कुछ गंभीर मामलों के ट्रायल में तेजी लाने के लिए राज्यों की ओर से करीब 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की प्लानिंग बनाई गई थी. सिफारिश में बताया गया था कई मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है. यह भी पढ़ें- फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा सपा MLA इरफान सोलंकी का केस, खतरे में विधायकी! संपत्ति से जुड़े मामले का निपटारा करने में पांच साल से अधिक का समय लग जा रहा है. देश में फिलहाल 843 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं. निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 लेकर आई थी.