Rajya Sabha: मदरसों को मॉर्डन बनाने के लिए स्पेशल फंड? राज्यसभा ने रद्द किया प्रस्ताव

नई दिल्ली: मुसलमानों, खासकर महिलाओं के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष फंड की मांग के प्रस्ताव को राज्यसभा ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन से सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को खारिज करने का अनुरोध किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि यह प्रस्ताव समाज में असमानता पैदा करता और धर्म के आधार पर लोगों को बांटता है. दरअसल दो बार सदन स्थगित होने के बाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया गया. इस दौरान सदन में केवल कुछ समय के लिए कामकाज चला. ये भी पढ़ें: प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गरजेंगे राहुल गांधी, सोमवार से देशभर में आंदोलन आर-पार के मूड में कांग्रेस- बड़ी बातें

उच्च सदन में पेश किया गया था प्रस्ताव

बता दें कि मदरसों को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में संकल्प भारतीय संघ मुस्लिम लीग के सदस्य अब्दुल वहाब ने 10 फरवरी को उच्च सदन में पेश किया था. ये भी पढ़ें: बिट्रेन में खालिस्तानियों के उपद्रव पर एस जयशंकर की दो टूक- दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं

महिलाओं को शिक्षित होने का समान अवसर

इस प्रस्ताव में कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को शिक्षित होने का समान अवसर नहीं दिया जाता है. वहीं इसको खारिज करने का अनुरोध करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि तीन दशकों के बाद देश में अब एक नई शिक्षा नीति आई है. इसको धर्म के आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता है. ये भी पढ़ें: भारत तक फ्रांस पेंशन बिल के विरोध की आंच? सदन से सड़क तक बढ़ेगी NPS बनाम OPS की बहस

राज्यसभा में खारिज हुआ प्रस्ताव

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एक नए भारत की परिकल्पना के साथ सभी धर्म, पंथ और समुदाय के लोगों को साथ लेकर काम कर रही है. इसलिए मैं सदन से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज करने का अनुरोध करती हूं. वहीं इसके बाद ध्वनिमत से प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया. ये भी पढ़ें: कर्नाटक: चुनाव से पहले बोम्मई सरकार का बड़ा फैसला, 4 फीसदी मुस्लिम कोटे को किया खत्म