दिल्ली के आबकारी (शराब) नीति घोटाले में सीबीआई ने अब पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया है. जिसके बाद दिल्ली की सियासत शुक्रवार को गर्म हो गई. बता दें कि सीएम केजरीवाल को 16 अप्रैल को सीबीआई ऑफिस में बुलाया गया है. हालांकि इस मामले में केजरीवाल का नाम सीबीआई की चार्जशीट और एफआईआर में नहीं है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीबीआई किस आधार पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है.
दरअसल दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं. सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल वह ईडी की हिरासत में 17 अप्रैल तक हैं. इनकी जमानत पर 18 अप्रैल को कोर्ट फैसला करेगी.
ये भी पढ़ें: Excise Policy Case: सत्येंद्र जैन-मनीष सिसोदिया के बाद अब CBI के दरबार में CM अरविंद केजरीवाल, 16 अप्रैल को पूछताछ
ईडी की रिमांड नोट में केजरीवाल का नाम
वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सीबीआई के एफआईआर में उनका नाम भले न हो लेकिन ईडी के रिमांड नोट में उनका नाम है, हालांकि केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया है. बता दें कि शराब नीति घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर रही है.
केजरीवाल को लेकर एक वीडियो कॉल का जिक्र
दरअसल सीबीआई की पूछताछ में आबकारी विभाग के सचिव सी. अरविंद ने अपने बयान में केजरीवाल को लेकर एक वीडियो कॉल का जिक्र किया था. इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामवे धारा 164 केतहत बयान दर्ज भी किया गया. इसमें सचिव ने बताया था कि हालांकि मनीष सिसोदिया ही इस शराब नीति को पूरी तरह देख रहे थे और निर्देश दे रहे थे. लेकिन साल 2021 के मार्च महीने में केजरीवाल के आवास पर ही शराब कारोबारियों का लाभ मार्जिन 12 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था. इस दौरान यहां मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे.
ये भी पढ़ें: 16 अप्रैल को पूछताछ के बहाने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश- AAP का दावा
केजरीवाल के कहने पर करोड़ों रुपये की डील
आबकारी सचिव सी. अरविंद ने बताया था कि 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन का ये आदेश लिखित में नहीं दिया गया था, इसे मौखिक रुप से ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने की बात कही गई थी. वहीं इंडोस्पिरिट्स ग्रुप के एमडी समीर महेंद्रू ने खुलासा किया था कि केजरीवाल ने ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर के फोन से वीडियो कॉल किया था. महेंद्रू के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो विजय पर भरोसा करें. उसने दावा किया कि इस केस में करोड़ों रुपये की डील केजरीवाल के कहने पर ही हुई थी और इन पैसों को गोवा चुनाव में खर्च किया गया था.
सीएम केजरीवाल की सांसद से मुलाकात
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वाईएसआरसीपी सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की थी. इस दौरान दिल्ली के शराब कारोबार में शामिल होने की बात भी की गई थी. बताया जा रहा है कि शराब नीति घोटाले में दक्षिण की लिकर लॉबी की बड़ी अहम भूमिका है.
ये भी पढ़ें: ED ने मनीष सिसोदिया के 14 फोन तोड़े, 5 अपने पास रख लिए; आखिर क्यों? संजय सिंह ने पूछा सवाल
144.36 करोड़ रुपये की टेंडर लाइसेंस फीस माफ
बता दें कि 17 नवंबर 2022को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू किया था. दिल्ली एलजी और सीएम को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने बिना एलजी की मंजूरी के आबकारी नीति को बदल दिया. इसके अलावा 144.36 करोड़ रुपये की टेंडर लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया. वहीं इससे जो कमीशन मिला उसका इस्तेमाल आप ने पंजाब चुनाव में किया.
ये भी पढ़ें: Goa: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को गोवा पुलिस ने भेजा समन, 27 अप्रैल को होगी पेशी
