कतर की जेल में जासूसी के आरोप में बंद इंडियन नेवी के आठ रिटायर्ड अफसरों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. उनके छूटने की संभावना दिन-ब-दिन क्षीण होती जा रही है. परिवार, उनके चाहने वाले और देश के लोग उन सबकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पर, कुछ तथ्य हमें जानने होंगे. भारत सरकार कतर या किसी देश के कानून में सीधे दखल का अधिकार नहीं रखती.
कूटनीतिक पहल उसके हाथ में है, जिसके सहारे दूतावास के अधिकारी गिरफ्तार भारतीयों से कई बार मिल सके. परिवार के लोगों की मुलाकात और फोन पर बातचीत संभव हो पा रही है. ये सभी रिटायर्ड अफसर 30 अगस्त 2022 यानी पूरे आठ महीने से कतर की गिरफ्त में हैं. वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें सोते में उठा लिया था.
जासूसी के आरोप में हैं जेल में बंद
ये सभी वहां की दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे और कतर नेवी के अफसरों को ट्रेनिंग देते थे. गिरफ्तार लोगों में पूर्व भारतीय नेवी अफसरों कैप्टेन नवतेज सिंह गिल, कैप्टेन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टेन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 दिसंबर 2022 को संसद में बताया था कि यह एक संवेदनशील मामला है.
उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता में शामिल है. राजदूत और सीनियर अफसर कतर सरकार के संपर्क में हैं. तब से यदा-कदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गिरफ्तार भारतीयों की कुशल-क्षेम बताते रहे हैं. परिवार और अफसरों की बातों-मुलाकातों की जानकारी भी दी गयी है, पर उसके आगे क्या पहल हुई? इस पर सरकार की ओर से न ही कुछ कहा गया और न ही बताया गया.
हमारा कोई कानूनी अधिकार नहीं
सेवानिवृत्त कर्नल ज्ञान प्रकाश कहते हैं भारत सरकार जो कर रही है, उसके पास इससे ज्यादा अधिकार हैं भी नहीं. क्योंकि गिरफ्तार किये गए सभी लोग नेवी से रिटायर होने के बाद कतर में अपनी शर्तों पर नौकरी कर रहे थे. उन पर कतर के वही कानून लागू होंगे, जो सामान्य भारतीय या किसी भी विदेशी पर लागू होते हैं. किसी भी देश के कानून में कूटनीतिक दखल के अलावा हमारा कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
इस मामले में कतर के कानून ही लागू होंगे
सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर ज्ञानोदय कहते हैं कि एक भारतीय होने के नाते मेरी संवेदनाएं सभी गिरफ्तार लोगों और उनके परिवार के साथ हो सकती हैं लेकिन कानूनी रूप से इस मामले में कतर के कानून ही लागू होंगे, भारत के नहीं. अगर भारत सरकार ने परिवार को मिलने-जुलने और बात करने की अनुमति दिलवा दी है तो यह महत्वपूर्ण है. मुझे भरोसा है कि निश्चित दायरे में रहकर कतर स्थित भारतीय दूतावास अपना काम कर रहा होगा. सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि अनेक बार भारत भी विदेशी लोगों को गिरफ्तार करता है. यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है.
हां, अगर यही लोग नेवी में काम कर रहे होते और किसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार की अनुमति से कतर जाते और किसी वजह से गिरफ़्तारी हो जाती तब दूसरा मामला बनता और इसे देखने का तरीका भी अलग होता. क्योंकि इस मामले में जासूसी के आरोप लगे हैं, जिसे कोई भी देश उचित नहीं मानता, भारत भी नहीं. हां, एक महत्वपूर्ण बात जरूर है, वह यह कि ये सभी नौकरी करने गए थे. ऐसे में सब जासूसी नहीं कर सकते. एक-दो से चूक हो सकती है, सबसे नहीं. यह एक पहलू है, जो भारत सरकार अलग से देख सकती है.
कतर और भारत के रिश्ते भी ठीक-ठाक
कतर और भारत के रिश्ते भी ठीक-ठाक हैं. दोनों देश आपस में व्यापार कर रहे हैं. हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने इसी कार्यकाल में कई बार कतर का दौरा कर चुके हैं. पिछले साल जून में ही उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू ने कतर की यात्रा की थी. नवंबर में मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर की यात्रा की थी. दोनों देशो के बीच 15 अरब डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है.
इसमें 13 अरब डॉलर का LNG और LPG का एक्सपोर्ट है. रक्षा सहयोग को भारत-कतर संबंधों के पिलर के रूप में देखा जाता है. इंडियन नेवी और कोस्टगार्ड पोत नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं. दोनों देशों की नौ सेनाएं नियमित अंतराल पर एक साथ एक्सरसाइज करती हैं. इस साल इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में कतर से 210 सदस्यों वाला डेलिगेशन आया था, जो मॉरीशस के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेलिगेशन था.
नूपुर शर्मा के बयान के बाद आया था तल्खी
कानूनी पहलू से इतर बात करें तो कतर जैसे देश के लिए आठ-आठ भारतीयों को एक साथ कोई तगड़ी सजा सुना देना असहज करने वाला फैसला होगा. यहाँ लगभग आठ लाख भारतीय रहते हैं, जो किसी न किसी रूप में देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं. हालांकि, पिछले साल जून में दोनों देशों के बीच रिश्तों में पहली बार हल्की सी तल्खी सामने आई. जब एक टीवी शो में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की.
कतर पहला देश था जिसने इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई और सार्वजनिक माफी की मांग की. उस समय भारतीय राजदूत को भी कतर सरकार ने समन किया था. इसी बीच हुई तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कतर यात्रा विवादों में आ गयी थी. उनके सम्मान में अमीर की ओर से आयोजित किया जाने वाला दोपहर का भोज रद्द कर दिया गया था.
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via कतर की जेल में 8 महीने से बंद हैं इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड अफसर, जासूसी का है आरोप
