Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश सरकार ने IAS कैडर नियमों में बदलाव का किया स्वागत, लेकिन सीएम ने पीएम मोदी से रखी ये मांग

आंध्र प्रदेश सरकार ( Andhra Pradesh Government ) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954 में प्रस्तावित बदलावों ( IAS cadre rule changes...
Jagan Mohan Reddy

आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954 में प्रस्तावित बदलावों (IAS cadre rule changes) का स्वागत किया है, लेकिन संचालन प्रक्रिया पर खासकर राज्य की ओर से अधिकारी को दिए जाने वाले एनओसी को लेकर केंद्र से फिर से विचार करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (cm ys jagan mohan reddy) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर केंद्र की पहल का स्वागत करते हुए आईएएस (कैडर) नियम1954 के नए उप खंडों (सब क्लाजे) पर संदेह व्यक्त किया है. रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन में राज्य सरकार या अधिकारी की सहमति जरूरी नहीं होगी और जिस अधिकारी का चयन केंद्र सरकार ने केंद्र की प्रतिनियुक्ति के लिए किया है, उसे राज्य सरकार को नियत समय में कार्यमुक्त करना होगा, भले ही राज्य सरकार की इच्छा न हो.

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आईएएस अधिकारी राज्य सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं और विभागों एवं विभिन्न परियोजनाओं को नेतृत्व प्रदान करते हैं. साथ ही रेड्डी ने कहा कि एनओसी की आवश्यकता ने राज्य सरकार को राज्य के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, केंद्र सरकार में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिए कुछ लचीलापन दिया है.

उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को राज्य की एनओसी की जरूरत की मौजूदा प्रक्रिया को बनाए रखने का अनुरोध किया. इससे पहले गैर-बीजेपी शासित राज्यों-केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना ने पहले ही अखिल भारतीय सेवा (कैडर) नियम 1954 में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है और संबंधित मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.

IAS अधिकारियों को हमेशा राज्यों में तैनात नहीं किया जा सकता- केंद्र

वहीं इस नियमों के बदलाव को लेकर केंद्र का कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को हमेशा राज्यों में तैनात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सेवा और अधिकारियों दोनों के लिए सही नहीं है. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के साथ काम करने से उन्हें राज्यों में सेवा देने और फिर केंद्र में लौटने के बाद अधिकारियों के व्यक्तिगत विकास के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण मिलता है.

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(इनपुट- भाषा के साथ)

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश सरकार ने IAS कैडर नियमों में बदलाव का किया स्वागत, लेकिन सीएम ने पीएम मोदी से रखी ये मांग
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