कोरोना का कहर आम जनजीवन पर पड़ ही रहा है साथ ही सरकारी कामों पर भी इसका असर दिख रहा है. महामारी की वजह से हर 10 साल पर होने वाले अहम जनगणना कार्यक्रम (Census 2021) को रोक दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home ministry) ने पिछले महीने संसद को बताया था कि कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना 2021 और इसके जुड़ी अन्य गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
निर्णय के अनुरूप, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने पिछले महीने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा तथा जून के अंत तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव करने की तारीख बढ़ा दी.
पहले भी टल चुका है जनगणना अभियान
जनगणना अभियान के दौरान – मकान-सूचीकरण चरण और जनसंख्या गणना दोनों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों, कस्बों, गांवों और तहसीलों की सीमाओं को नहीं बदलना चाहिए. जोशी के पत्र का मतलब है कि 30 जून तक प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को रोक दिया जाएगा. पहले इस अभ्यास को 31 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 21 दिसंबर, 2021 तक किया गया था.
मूल रूप से, स्थानीय परिस्थितियों और अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2021 के पहले चरण के तहत अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान 45 दिनों की अवधि में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अद्यतन के साथ-साथ आवास-सूचीकरण और आवास जनगणना को किया जाना था. मकान सूचीकरण के बाद पिछले साल 9 से 28 फरवरी के बीच जनसंख्या की गणना की जानी थी.
यह सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय या जनगणना आयुक्त कार्यालय ने अभ्यास को स्थगित करने के लिए कोई आधिकारिक आदेश या परिपत्र जारी नहीं किया है और अब इस तारीख को 30 जून तक बढ़ाने को और देरी के रूप में देखा जा रहा है.
ऐप के जरिए की जा रही जनगणना
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले साल 7 दिसंबर को संसद को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना 2021 और जनगणना संबंधी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है. सरकार ने तब कहा था कि आगामी जनगणना, जिसमें शिक्षा, एससी/एसटी, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास जैसे जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानकों पर डेटा एकत्र किया जाता है, यह पहली डिजिटल जनगणना होगी. .
आंकड़ों के संग्रह के लिए एक मोबाइल ऐप और विभिन्न जनगणना संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल पहले ही तैयार किया जा चुका है.
इस योजना से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक सीमाओं की नई तारीख के साथ, यह अभ्यास 2022 की तीसरी तिमाही से पहले शुरू नहीं हो सकता और यह भी देश में कोविड-19 स्थिति पर निर्भर करता है.
हर 10 साल पर होने वाला जनगणना देश का सबसे बड़ा डेटा संग्रह अभ्यास है, जो जनसंख्या वृद्धि का आकलन करने के साथ-साथ पेयजल, स्वच्छता, आवास और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का विश्लेषण करने के लिए बेहद अहम है. इससे पहले जनगणना आखिरी बार 2011 में आयोजित की गई थी.
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