प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के कॉलेजियम (Collegium) ने कई उच्च न्यायालयों (High Court) में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए आठ नाम दोहराए हैं. इसके अलावा, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के 19 नए नाम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए केंद्र को भेजे गए हैं. कॉलेजियम में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने एक फरवरी को विचार-विमर्श किया और वे आठ नाम फिर भेजे हैं, जिन्हें सरकार ने विभिन्न आधार पर पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज दिया था.
इसके अलावा, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए 19 नए नामों की भी सिफारिशें की हैं. तेलंगाना और दिल्ली उच्च न्यायालयों के लिए क्रमश:12 और छह नामों की जबकि पटना उच्च न्यायालय के एक नाम की सिफारिश की गई है. शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयानों में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए अधिवक्ता चेप्पुदीरा मोनप्पा पूनाचा और खातिम रेजा तथा पटना उच्च न्यायालय के अंशुमान पांडे के नाम दोहराए गए हैं.
एक अलग बयान में कहा गया है , कॉलेजियम ने पुनर्विचार पर एक फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में इन दो न्यायिक अधिकारियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किये जाने की अपनी पिछली सिफारिश दोहराने का संकल्प लिया. उनके नाम शम्पा दत्त और सिद्धार्थ रॉय चौधरी हैं. इसी तरह, कॉलेजियम ने इन दो न्यायिक अधिकारियों, यू एस जोशी फाल्के और बी पी देशपांडे को बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की बात कही. एक अन्य बयान में कहा गया है, कॉलेजियम ने पुनर्विचार पर, न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की अपनी पिछली सिफारिश दोहराई.
अदालत में इस समय 30 न्यायाधीश है
अब केंद्र, उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों पर कार्यप्रणाली के मुताबिक, न्यायाधीश के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराये गये नामों को मंजूरी देने के लिए आबद्ध है. कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की है, उनमें तीन महिला न्यायिक अधिकारी हैं. अदालत में इस समय 30 न्यायाधीश है, जबकि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है. कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पांच न्यायिक अधिकारियों और सात वकीलों की पदोन्नति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
इन न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की गई है
जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की गई है, उनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम.जी. प्रियदर्शिनी, संबाशिवराव नायडू, ए संतोष रेड्डी और डी नागार्जुन शामिल हैं. इसके अलावा, जिन वकीलों के नाम की सिफारिश की गई है, उनमें कासोजू सुरेंद्र, सी विजया भास्कर रेड्डी, सुरेपल्ली नंदा, मुम्मीनेनी सुधीर कुमार, जुववाड़ी श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्ला बेग और नटचरजू श्रवण कुमार वेंकट शामिल हैं.
इसे भी पढ़ें :- अबु सलेम के वकील ने कहा- पुर्तगाल को दिए आश्वासन के मुताबिक 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती सजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब