देश में साइबर अपराधों (Cyber Crimes in India) से जुड़े मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सरकार ने साल 2018 से 2021 तक के आंकडे़ पेश करते हुए बताया कि साइबर अपराध और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में तीन साल के भीतर पांच गुना उछाल दर्ज किया गया है. इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसदीय पैनल (Parliamentary Panel) को यह जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जानकारी रखने वाले लोगों से ये सब पता चल सका है. कंप्यूटर सुरक्षा (Computer Security) से जुडे़ मामले देखने वाली सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (Cert-In) ने आंकड़े जारी किए हैं.
आंकड़ों से पता चलता है कि जहां साल 2018 में मामले 208,456 थे, वहीं 2021 में 1,402,809 हो गए. साल 2022 के पहले दो महीनों में 212,485 मामले दर्ज किए गए हैं. मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने पहचान ना बताने की शर्त पर कहा कि मंत्रालय ने बीते हफ्ते लिखित में पैनल को बताया, ‘भारत बीते तीन साल में साइबर धोखाधड़ी और अन्य साइबर से जुड़ी घटनाओं का गवाह बना है. फिशिंग से जुड़े मामलों, वित्ती धोखाधड़ी, मेल-स्पैम और रैन्समवेयर अटैक की घटनाएं में कोविड-19 लॉकडाउन के समय बढ़ोतरी दर्ज की गई है.’
हमलावरों ने लोगों को गुमराह किया
लॉकडाउन के वक्त, जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब हमलावरों ने खुद को ब्रांड से जुड़ा होने का दावा करते हुए कर्मियों और लोगों को गुमराह किया है. ऐसा भारत के अलावा पूरी दुनिया में भी देखने को मिला है. क्योंकि लोग लगातार तकनीक से जुड़ हुए थे और साइबर सुरक्षा को लेकर अधिक सजग नहीं थे. बढ़ते मामलों को देखते हुए पैनल ने मंत्रालय से अधिक जानकारी मांगी है, ताकि इसके खतरों से निपटा जा सके. बीते दिनों पेगासस का मामला भी खूब चर्चा में रहा था. पेगासस एक मिलिट्री-ग्रेड स्पाइवेयर है, जिसे इजरायल के एनएसओ ग्रुप ने तैयार किया है. इसकी कीमत लाखों डॉलर है और यह सेल फोन जैसे उपकरणों को हैक कर सकता है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने काफी काम किया
ऐसे में साइबर अपराध से निपटने के लिए इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की तत्काल जरूरत है. परेशानियों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों को जागरुक करने के साथ ही 7500 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है. मंत्रालय ने पैनल से कहा है कि देश की साइबर अपराधों पर प्रतिक्रिया देने की नीति में सुधार आया है. इसके लिए एक अनाम अध्ययन का उदाहरण दिया गया है. भारत को साइबर सुरक्षा के मामले में 2020 में 193 देशों में 10वीं पोजीशन मिली थी. जो साल 2018 में 47वीं थी.
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