प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘सौभाग्य’ के तहत जम्मू-कश्मीर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के साथ एक और सफलता हासिल की है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हर गांव में बिजली सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है, जो इस तथ्य से दिखाई देता है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 3,57,405 घरों में बिजली पहुंचाई गई है. समय से पहले 100 प्रतिशत बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार से 100 करोड़ रुपये का इनाम भी मिला है.
जम्मू और कश्मीर को पहाड़ी इलाकों, सड़कों और कठिन पहाड़ी गांवों जैसे कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस प्रकार इन कठिन स्थानों में बिजली की पहुंच कुछ साल पहले एक सपना था. आजादी के 73 साल बाद पहली बार उधमपुर जिले के सदल गांव और डोडा जिले के गनौरी-टांटा गांव में बिजली आई जिससे ग्रामीणों के जीवन से दशकों का अंधेरा खत्म हो गया. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केल्लर इलाके के दूरदराज के गांवों ने केवल बिजली के बारे में सुना था, लेकिन सौभाग्य योजना ने उनके घरों में बिजली उपलब्ध कराकर उनके जीवन को उजाला कर दिया.
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हम ‘सौभाग्य’ योजना के लिए मोदी सरकार के आभारी हैं
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केल्लर इलाके के निवासियों के एक समूह ने TV9 भारतवर्ष को बताया, ‘हम ‘सौभाग्य’ जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार के आभारी हैं, जिसने हमारे जीवन को अविश्वसनीय तरीकों से आरामदायक और सुविधाजनक बना दिया है. पहले हमारे बच्चे बिजली की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे. हम अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाते थे. हम कई कठिनाइयों का सामना कर रहे थे.’
पिछले सात दशकों से बिजली से वंचित था यह क्षेत्र
इसी तरह, राजौरी के नौशेरा क्षेत्र के दूर-दराज और पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण सरकार की ‘सौभाग्य’ योजना के तहत बिजली प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं. यह क्षेत्र पिछले सात दशकों से बिजली से वंचित था और इस योजना ने उनके जीवन में खुशियां और आराम लाया है.
2017 में, सौभाग्य को देश में “Universal Household Electrification” प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था. इस योजना का उद्देश्य अंतिम छोर तक संपर्क हासिल करना और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों और शहरी क्षेत्रों के घरों में बिजली की पहुंच प्रदान करना था. योजना की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए युग के भारत में बिजली की पहुंच और “equity, efficiency and sustainability” की दिशा में काम करने का वादा किया था.
