भारत शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अमेरिका एवं अल्बानिया द्वारा पेश किए गए उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के “अवैध जनमत संग्रह” और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई है. इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए. जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने दिसंबर मध्य तक संघीय सरकार को वित्त मुहैया कराने तथा यूक्रेन को और आर्थिक एवं सैन्य मदद देने के लिए एक अल्पकालिक खर्च विधेयक शुक्रवार को पारित कर दिया. इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा में 201 के मुकाबले 230 मतों से पारित किया गया था. तो वहीं केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों में अफस्पा कानून को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.
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