कानूनी पेशे में महिला-पुरुष का अनुपात ‘बेहद खराब’, समान अवसर पैदा करने की जरूरत- CJI

CJI DY Chandrachud News: कानूनी पेशे में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पेशे में महिलाओं के लिए समान अवसर पैदा करने की जरूरत है. उन्होंने कानूनी पेशे में महिलाओं और पुरुषों के बीच के अनुपान को 'बेहद खराब' बताया. एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित तरते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पेशे में युवा और टेलेंटिड महिला वकीलों की कोई कमी नहीं है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चेम्बर्स के लोग महिलाओं की नियुक्ति करने के लिए भयभीत रहते हैं. वह यह धारणा बना लेते हैं कि महिलाओं की पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके कानूनी पेशे के रास्ते में रुकावट बनेंगी. सीजेआई ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दक्षिण राज्य तमिलनाडु में 50 हजार पुरुष रजिस्ट्रड हैं, जबकि महिलाओं की रजिस्ट्रेशन की संख्या सिर्फ 5 हजार है. यह स्थिति पूरे देश में है, क्योंकि कानूनी पेशा महिलाओं को समान अवसर नहीं दे पा रहा है.

महिलाओं के लिए समान अवसर पैदा करने की जरूरत- सीजेआई

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब दौर बदल रहा है. हाल ही में जिला कोर्ट्स में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में करीब 50 फीसदी महिलाएं थीं. सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह ही समान मौके पैदा करने की जरूरत है. ऐसा इसलिए ताकि वह कानूनी पेशे के रास्ते से इसलिए न हटें, क्योंकि जिंदगी में प्रोगरेस के लिए वह कई गुणा जिम्मेदारियां उठाती हैं. उन्होंने कहा कि हमारे काम रूढीवादी सोच पर आधारित होते हैं. हमारी ये धारणाएं महिलाओं के खिलाफ हो जाती हैं.

कार्यक्रम में मौजूद थे केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू

गौरतलब है कि सीजीआई ने कल तमिलनाडु के मदुरै में जिला अदालत परिसर में अतिरिक्त अदालत इमारत की आधारशिला रखी. सीजेआई जिला अदालत के साथ मयिलादुथुराई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद दे.